ਭਾਰਤ ਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਂਵੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਅਸਰ ਜਰੂਰ ਪਵੇਗਾ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਚ| ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ|

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਦੀ, ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ| ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬੱਤਰਾ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿਡਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ| ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੇ ਇਨਾਂ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਖੂਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਭਾਂਵੇ ਓਹ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਕੀ ਸੀਰੀਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ| ਇਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਂਵੇ ਓਹ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ| ਹਾਕੀ ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਸਵਾਰਥੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਣ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀ ਆ ਸਕੇ| ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਕੀ ਸੀਰੀਜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੀਗ ਦੋ ਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਨਾਂ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਣ ਸੀ|

ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਣ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਓਹ ਹਾਕੀ ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਕੀ ਸੀਰੀਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ 8 ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਕਿਓਂ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਕੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ| ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਕੀ ਸੀਰੀਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਕੀ ਸੀਰੀਜ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਜਿਆਦਾ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਕੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰੂ ਹੈ|

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦਾ ਜਿਕਰ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ 2016 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ| ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦਲ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਣ, ਜਾਂ ਆਖ ਲਈਏ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 2016 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੌਟਾਲਾ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਭਨੋਟ ਜੋ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਓਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ| ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਇਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਕੀ ਆਸ ਕਰੇਗਾ? ਸੰਘ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 4 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|

ਵਿਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਓਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਂਵੇ ਉਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਓਂ ਨਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇ| | ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, "ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ" ਵਾਲਾ ਅਖਾਣ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ| ਕਈ ਸੁਭਚਿੰਤਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਤੁਗਲਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਨੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਓਹ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ|

ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਵੀ ਟੈਨਿਸ ਸੰਘ ਡੇਵਿਸ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾ ਸਕਿਆ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ ਹਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਲਮੀਆ ਦਲ ਨੂੰ ਪਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਓਂ ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਟੈਨਿਸ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਕੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜੀ ਸੰਘ ਤੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੂਰਨਾਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ, ਸਾਂਸਦਾਂ, ਸੀਐਮ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਡੀਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਫ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸੇਕਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ|

ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਦੇ ਦੀ ਹੇਸੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ? ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾਂ ਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ| ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਚ ਹਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਹੀ ਹੈ| ਹਾਲ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਓਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਗਵਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ|

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਦਾ

amrinder.gidda@gmail.com